Nasha Mukt Bharat Abhiyaan: 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच, इलाज और जिलों के विस्तार की पूरी तस्वीर

12 नवंबर 2026 को Social Justice and Empowerment Ministry ने Nasha Mukt Bharat Abhiyaan के छह वर्षों का नया अपडेट दिया: 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक Outreach, 34.07 लाख से अधिक शैक्षणिक जागरूकता गतिविधियाँ, दो लाख से अधिक Nasha Mukti Mitr और 198 District De-addiction Centres।

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA), Ministry of Social Justice and Empowerment का जागरूकता अभियान है। इसे 15 अगस्त 2020 को 272 संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया। जिलों के चुनाव में NCB के Inputs और 2018 में हुई National Survey की जानकारी ली गई थी। अभियान अगस्त 2022 में 372 जिलों तक पहुँचा और 15 अगस्त 2023 को देश के सभी जिलों तक बढ़ाया गया। यह National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें Awareness के साथ Counselling, Treatment और Rehabilitation को भी महत्व दिया जाता है।

🏛️ 1. छह साल में अभियान कहाँ पहुँचा, और सरकार ने अब क्या बताया?

12 नवंबर 2026 को Social Justice and Empowerment Ministry ने Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) का नया अपडेट जारी किया। सरकार के मुताबिक, अभियान की पहुँच 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक हो चुकी है। इनमें 14.35 करोड़ से अधिक युवा और 11.33 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। स्कूल-कॉलेजों और दूसरे शिक्षण संस्थानों में 34.07 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ होने की जानकारी भी दी गई है।

यह बड़ी संख्या जरूर है, लेकिन सबसे पहले इसके मतलब को समझना जरूरी है। अभियान की पहुँच (outreach) का मतलब उन लोगों तक जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम पहुँचना है; इससे यह साबित नहीं होता कि 35.88 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ दिया या इतने लोगों का इलाज हुआ। सरकार ने इस विज्ञप्ति में ऐसी कोई Recovery Rate घोषित नहीं की है।

ध्यान देने वाली बात: 14.35 करोड़ युवा और 11.33 करोड़ महिलाएँ दो अलग सामाजिक पहचानें हैं। कोई युवा महिला दोनों समूहों में हो सकती है। इसलिए इन्हें जोड़कर 'कुल अलग-अलग लाभार्थी' बताना या इनका Pie बनाना भ्रामक होगा।

🗓️ 2. पहले 272 जिले, फिर 372 और आखिर में पूरा देश

इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को 272 ऐसे जिलों से हुई थी, जिन्हें नशे से जुड़े जोखिम के लिहाज से अधिक संवेदनशील माना गया था। इन जिलों की पहचान में Narcotics Control Bureau (NCB) की जानकारी और भारत में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़ी पहली National Survey के निष्कर्ष काम आए। अगस्त 2022 में दायरा 372 जिलों तक बढ़ा। 15 अगस्त 2023 से अभियान देश के सभी जिलों के लिए लागू कर दिया गया। यह विस्तार योजना की भौगोलिक पहुँच का है; इसका मतलब हर जिले में एक जैसी सुविधाएँ या परिणाम होना नहीं है।

🥧 पहले दो चरणों में जिलों के विस्तार की हिस्सेदारी

यह 2022 तक के 372 जिलों की बनावट का चित्र है: 272 शुरुआती और गणना से निकले 100 अतिरिक्त जिले। इसे 2026 में देश के कुल जिलों, जिला-स्तर की सुविधाओं या नशे के मामलों का प्रतिशत न समझें।

📈 3. 2021 से नवंबर 2026: लोगों तक पहुँच का पैमाना कैसे बढ़ा?

साल 2021 में मंत्रालय ने लगभग 1.4 करोड़ लोगों तक पहुँच का आंकड़ा दिया था। 16 जुलाई 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति में यह संख्या 29.32 करोड़ से अधिक थी। 12 नवंबर 2026 को नई संख्या 35.88 करोड़ से अधिक बताई गई। ये तीनों अभियान से जुड़ी पहुँच के आंकड़े हैं, इलाज या नशा-मुक्त हो चुके व्यक्तियों की गिनती नहीं।

📊 अलग-अलग तारीखों पर दर्ज कुल पहुँच (करोड़ लोग)

ग्राफ पढ़ने की सावधानी: 2021 की 1.40 संख्या लगभग (approximate) है; जुलाई और नवंबर की संख्याओं के साथ सरकार ने 'से अधिक' कहा है। इसलिए तीनों पट्टियाँ प्रकाशित आंकड़ों की तुलना हैं, बिल्कुल सटीक गिनी हुई अंतिम संख्या नहीं। इनकी मदद से जागरूकता नेटवर्क का बड़ा विस्तार समझ आता है; वास्तविक नशामुक्ति की सफलता दर नहीं निकाली जा सकती।

👥 4. युवा, महिलाएँ और Volunteers: तीन अलग बातें

अभियान का एक बड़ा हिस्सा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा समूह और मोहल्ले-समुदाय में जागरूकता फैलाना है। 34.07 लाख से अधिक शैक्षणिक गतिविधियाँ होना इस फोकस को दिखाता है। मगर 'गतिविधि' और 'व्यक्ति' की इकाई अलग है—एक ही कार्यक्रम में कई विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं और एक व्यक्ति कई कार्यक्रमों में भाग ले सकता है।

Nasha Mukti Mitr वे नागरिक स्वयंसेवक हैं जो जागरूकता फैलाने, सही मदद का रास्ता बताने और जरूरतमंद लोगों को Counselling या Treatment Service से जोड़ने में भूमिका निभाते हैं। 12 नवंबर के अपडेट में दो लाख से अधिक लोगों के इस पहल से जुड़ने की बात कही गई है। यह संख्या Treatment Centres, Doctors या लाभार्थियों की संख्या नहीं है।

🏥 5. Awareness से आगे—Counselling, Treatment और Rehabilitation

नशे की समस्या का समाधान सिर्फ स्कूल में भाषण देकर नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को निर्भरता से बाहर आने के लिए समय पर Counselling, इलाज, परिवार का सहयोग और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने के मौके चाहिए। यही वजह है कि मंत्रालय अभियान को National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) से जोड़कर चलाता है। NMBA व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम है, जबकि NAPDDR के तहत रोकथाम के साथ Treatment और Rehabilitation जैसी सेवाएँ भी आती हैं।

मंत्रालय के अनुसार, इलाज और Counselling लेने आने वालों की संख्या 2020–21 में 2.08 लाख से बढ़कर 2025–26 में 9.11 लाख से अधिक हुई। इन दो प्रकाशित आंकड़ों का अंतर गणित में 7.03 लाख से अधिक बनता है, लेकिन ये अलग-अलग वित्त वर्षों के Service Utilisation रिकॉर्ड हैं; इनसे Recovery Rate का दावा नहीं किया जा सकता। इतना कहना सही है कि रिपोर्ट की गई सेवा लेने वालों की संख्या का स्तर काफी बढ़ा है। यह आंकड़ा Treatment Completion या स्थायी Recovery का नहीं है।

198 की गिनती का दायरा: यह District De-addiction Centres (DDACs) की संख्या है; देश के हर तरह के Rehabilitation Centre को जोड़कर निकाला गया कुल नहीं। Integrated Rehabilitation Centres for Addicts (IRCA), Addiction Treatment Facilities (ATF) और अन्य सेवाओं के अपने अलग रूप हैं। अलग स्रोतों की अलग तारीखों पर बताई केंद्र-संख्या जोड़कर 'कुल केंद्र' निकालना गलत हो सकता है।

⚖️ 6. नशे के खिलाफ लड़ाई में सरकार की दो अलग जिम्मेदारियाँ

नशे को लेकर खबरों में अक्सर जब्ती, तस्करी और पुलिस कार्रवाई ही दिखती है। यह Supply Reduction/Enforcement वाला पक्ष है। दूसरी ओर, लोगों को नशे की लत लगने से रोकना, मदद लेने की झिझक कम करना और इलाज तक पहुँच बनाना Demand Reduction का काम है। NMBA इसी दूसरे हिस्से का प्रमुख जागरूकता अभियान है। दोनों का मकसद जुड़ा है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी और प्रगति मापने का तरीका अलग है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 राज्यों को जनस्वास्थ्य सुधारने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है; यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) का हिस्सा है। अनुच्छेद 47 को कोई 'NMBA की स्थापना करने वाला अधिनियम' समझना गलत है। मंत्रालय का अभियान 2020 में शुरू हुआ; संवैधानिक दिशा उससे कहीं पुरानी है।

🔎 7. अभियान किन आधारों पर बना और सर्वे क्या बताता है?

मंत्रालय के लंबे Backgrounder में बताया गया है कि AIIMS New Delhi के National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC) ने 2018 में देश में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की पहली बड़ी National Survey की, जिसके नतीजे फरवरी 2019 में जारी हुए। उसके अनुसार 7 करोड़ से अधिक लोग Substance Use Disorders से प्रभावित थे; इसमें करीब 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएँ शामिल बताए गए। इस ऐतिहासिक Survey का आंकड़ा 2018 की स्थिति का है—इसे 2026 में प्रभावित लोगों की ताजा संख्या बताना गलत होगा।

मंत्रालय ने 2020 के शुरुआती 272 जिलों को चुनने में इस Survey और Narcotics Control Bureau के इनपुट का इस्तेमाल बताया है। यहाँ भी नशे से प्रभावित लोगों की संख्या और अभियान की जागरूकता पहुँच एक समान चीजें नहीं हैं। 35.88 करोड़ लोगों तक संदेश पहुँचना यह नहीं बताता कि देश में उतने ही लोगों को नशे की समस्या है।

🧭 8. जिला स्तर पर काम कैसे जुड़ता है?

11 नवंबर के सरकारी Backgrounder में एक तीन-स्तरीय निगरानी व्यवस्था का प्रस्तावित/निर्देशित ढाँचा बताया गया है: State/UT में Chief Secretary की अध्यक्षता वाली Steering Committee, जिले में District Collector/Deputy Commissioner की अध्यक्षता वाली Committee और Block स्तर पर Block Development Officer की अध्यक्षता वाली Committee। इनके काम में स्कूल-कॉलेज की जागरूकता गतिविधियों के साथ Treatment Centres पर निगरानी और Referral की व्यवस्था भी शामिल है।

सावधानी: इस ढाँचे को हर राज्य के हर जिले में पूरी तरह लागू और नियमित रूप से चल रहा मानने के लिए अलग Implementation Data चाहिए। 11 नवंबर के Backgrounder में इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्देश/सुझाव दिए जाने की बात है।

🎯 9. परीक्षा में किस बात पर सवाल बन सकता है?

SSC, Railway, State PSC: शुरुआत की तारीख 15 अगस्त 2020; 272 → 372 → सभी जिले; मंत्रालय; 35.88 करोड़ से अधिक पहुँच; 198 DDACs; Helpline 14446।

UPSC और State PSC: अनुच्छेद 47, सामाजिक न्याय और जनस्वास्थ्य, Supply Reduction बनाम Demand Reduction, समुदाय की भागीदारी और इलाज के बाद समाज में वापसी।

भ्रामक विकल्प पहचानने की ट्रिक: 'Reached' को 'Recovered', 'Awareness Activities' को 'People Treated', 'Nasha Mukti Mitr' को 'District Centres' और 2018 के Survey को 2026 की Live Prevalence Report बना दिया जाए तो उत्तर गलत होगा।

✅ 30-सेकंड रिवीजन

मुख्य आधार: Ministry of Social Justice and Empowerment की 12 नवंबर 2026 की PIB Release (2335430), 11 नवंबर का NMBA Backgrounder और 16 जुलाई 2026 की आधिकारिक पिछली रिपोर्ट।