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agriculture

रबी 2026–27 की Fertilizer Subsidy: ₹62,370 करोड़ का अनुमान, पिछली रबी से ₹24,417 करोड़ ज्यादा

रबी 2026–27 में DAP सहित P&K खाद किफायती रखने के लिए केंद्र ने NBS Rates मंजूर की हैं। ₹62,370.02 करोड़ का आँकड़ा अनुमानित बजटीय जरूरत है, किसानों के खातों में भेजी गई राशि या अंतिम खर्च नहीं। तीन रबी सीजन के सरकारी अनुमान को साथ देखने पर बदलाव का आकार साफ होता है, लेकिन उससे खाद की खपत या कीमत में उसी अनुपात की बढ़ोतरी साबित नहीं होती।

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economy

Stand-Up India 2031 तक: ₹4,111 करोड़ गारंटी कोष, 2.5 लाख नए उद्यमी और दो 85% नियम

Stand-Up India का विस्तार 31 मार्च 2031 तक स्वीकृत है; इसका उद्देश्य महिला तथा SC/ST पात्र उद्यमियों की नई इकाइयों को औपचारिक ऋण पहुँचाना है। ऋण ₹10 लाख से अधिक से ₹1 करोड़ तक हो सकता है और परियोजना लागत का अधिकतम 85% कवर कर सकता है। अलग Credit Guarantee Cover ऋण राशि का 85% है, जबकि Standard Guarantee Fee 0.50% है। 11 नवंबर को मंजूर CGFMU का ₹5,000 करोड़ Corpus इस योजना का हिस्सा नहीं है।

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economy

RBI की 4-दिवसीय VRR नीलामी: ₹50,000 करोड़ के मुकाबले ₹62,872 करोड़ bids और 5.54% weighted average rate

RBI VRR auction 9 नवंबर: tenor 4-day; notified ₹50,000 करोड़; bids ₹62,872 करोड़; allotted ₹50,003 करोड़; cut-off 5.51%; weighted average 5.54%; cut-off bids की partial allotment percentage 15.18%। सभी संख्याएँ RBI के वास्तविक auction result से हैं।

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polity

TRAI का नया IP Interconnection Port Charge नियम: 1 Gbps पर ₹5.6 लाख और 10 Gbps पर ₹42.3 लाख वार्षिक सीमा

1 Gbps IP port की वार्षिक ceiling ₹5.6 लाख और 10 Gbps की ₹42.3 लाख है; दोनों अधिकतम दरें हैं, अनिवार्य शुल्क नहीं। पुराने E1 ports (2.048 Mbps) की पिछली rates अलग हैं। तीसरा संशोधन 1 जनवरी 2027 से लागू होगा; ₹15 लाख प्रति service area प्रति contravention तक graded disincentive रखा गया है।

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